- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
India-US Trade Deal: ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ - 'ਅੱਗੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ'
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ (India-US Trade Deal) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪਲੈਟਿਊ’ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 11:59 AM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 12:00 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ (India-US Trade Deal) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪਲੈਟਿਊ’ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ’
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Munich Leaders Meeting ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ “ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ Bilateral Trade Agreement (BTA) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅੰਤਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ Jamieson Greer ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ “ਟੈਰਿਫ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
EU ਨਾਲ ਡੀਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ
ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “mother of all deals” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ EU ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ GDP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ EU ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ FTA ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।