- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ, ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ? CA ਨੇ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚ ਸਮਝਾਇਆ
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By Paramjit Kaur
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 11:35 AM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 11:40 AM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ CA ਡੈਨੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਗਰਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ 5 ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
Q1: GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਵਰਗੀਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ GST ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ MSME ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Q2: ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ MSMEs ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਨਾਨ-ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ 57ਵੀਂ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Q3: ਨੋਟਿਸ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ GST ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ CA ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ?
ਜਵਾਬ: 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ GST 2.0 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਰਿਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ GST ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਮਿਸਮੈਚ ਤੇ ਰਿਸਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Q4: GST ਰਿਫੰਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ MSMEs ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ (IDS) ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ITC ’ਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Q5: ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਲਈ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ GST ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ MSMEs ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ MSMEs ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਅਸਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।