- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ : ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ 3 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, ਜਾਣੋ ATF ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 04:29 PM (IST)
Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 04:30 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣੋ, ਕੀ-ਕੀ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਪੈਟਰੋਲ: ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਨੂੰ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 8.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ (ATF): ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਰ 10.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 2.50 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 8.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ 'ਤੇ 10.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।