- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਏ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ
ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਆਗਾਮੀ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝਾੜ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 01:24 PM (IST)
Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 02:16 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਲ ਨੀਨੋ' ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਲੇ ਮਟਰ ਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 30% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 10% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਬਫਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਆਗਾਮੀ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝਾੜ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਰ (ਅਰਹਰ), ਉੜਦ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 11.71 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰਕ ਸੂਤਰ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੂਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.68 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਰ, ਉੜਦ, ਮਸੂਰ, ਪੀਲੇ ਮਟਰ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਲਬਧ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।