- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬੋਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ₹2700 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਨਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਕਰੀਬ ₹2,700 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 01:04 PM (IST)
Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 01:06 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਨਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਕਰੀਬ ₹2,700 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ (MRP) ₹242 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹300 ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ DBT ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਨਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।