- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ITC ਰਿਫੰਡ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ 12 ਬਦਲਾਅ; ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
GST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (GST Council Meeting 2026) 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ 12 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 04:40 PM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 04:42 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - GST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (GST Council Meeting 2026) 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ 12 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹੜੇ 12 ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CA ਸਿਧਾਰਥ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1. GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਭਿਯੋਜਨ (Prosecution) ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ITC ਰਿਫੰਡ
ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ITC ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਫੰਡ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ITC ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ, ਵਾਹਨਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
5. ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਟਾਵਰ-ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਵੀ ITC
ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਜਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਸ ’ਤੇ ITC ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
6. ਐਕਸਪਾਇਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ITC
FMCG ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ITC ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਖਰੀਦਦਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ (genuine) ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ITC ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8. ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ SCN ਨਹੀਂ
₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ (SCN) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9. ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰਿਟਰਨ
ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
10. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
11. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
12. 90% ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ 'ਚ 90% ਰਕਮ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CA ਸਿਧਾਰਥ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ GST 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ITC ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।