ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ : 58 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ECR ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ eMigrate ਪੋਰਟਲ (emigrate.gov.in) 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Publish Date: Mon, 27 Jul 2026 03:44 PM (IST)
Updated Date: Mon, 27 Jul 2026 03:54 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ 'ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੀ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਓਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੀ ਸੰਬੰਧੀ 131 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (RAs) ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 58 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' (ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕਲਿਸਟ) ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ।
ਸਵਾਲ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਉੱਤਰ: ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ECR ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ eMigrate ਪੋਰਟਲ (emigrate.gov.in) 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਜਨਰਲ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਕੈਟੇਗਰੀ' (PAC) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ UAE, ਕੁਵੈਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ? ਜਵਾਬ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ECR (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜੋ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕੋਲ $2,500 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ: 'ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' (PBBY) ECR ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ECR ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹275 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹375। ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2006 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 8.7 ਮਿਲੀਅਨ (8,710,423) ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਮੇ MADAD, CPGRAMS, ਅਤੇ eMigrate ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 24x7 ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, WhatsApp ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।