- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤ
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਕਰੂਰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬੈਂਕ (Karur Vysya Bank - KVB) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ (MCLR) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 20 Jul 2026 01:01 PM (IST)
Updated Date: Mon, 20 Jul 2026 01:03 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਕਰੂਰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬੈਂਕ (Karur Vysya Bank - KVB) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ (MCLR) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ MCLR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. (EMI) ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਦਲਾਅ?
ਕਰੂਰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ (Tenures) ਦੇ MCLR ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ (bps) ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ MCLR ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਓਵਰਨਾਈਟ MCLR: ਇਸ ਨੂੰ 8.75% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.85% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ MCLR: ਇਹ 8.65% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.75% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ MCLR: ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 9.10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9.15% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ MCLR: ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ MCLR ਨੂੰ 9.25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9.35% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
MCLR ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲੋਨ 'ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ MCLR' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਰੀਸੈੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (LODR) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2015 ਦੇ ਨਿਯਮ 30 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।