- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ।
25756 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25,756 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਯੂਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 12,258 ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 9,823 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। UPS ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
UPS ਦੇ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18.5% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦਾ 60% ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।