- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ! 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ EV ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ, ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ₹20 ਲੱਖ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 12:34 PM (IST)
Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 12:35 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੈੱਟ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ (NDP) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (ICE) ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ (ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ) ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।