- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, NC-JCM ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹21,000 ਹੋਵੇ ਰਕਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ₹7,000 ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਸਟਾਫ਼ ਸਾਈਡ) ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ₹7,000 ਦੀ ਬਜਾਏ
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 01 Sep 2026 12:07 PM (IST)
Updated Date: Tue, 01 Sep 2026 12:08 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ₹7,000 ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਸਟਾਫ਼ ਸਾਈਡ) ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ₹7,000 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹21,000 ਦੀ ਸੀਮਾ (ਸੀਲਿੰਗ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ।
NC-JCM ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
NC-JCM ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-JCM ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹21,000 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ₹21,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ PLB/ਬੋਨਸ/ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (JCM) ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ (ਸੀਲਿੰਗ) ਨੂੰ ₹7,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹21,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।"
NC-JCM ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ₹7,000 ਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੇਵਲ 8 ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 'ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ' ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 30.4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।