ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਡੀਲ, ਪਰ US ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ BRICS ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੈ ਟੈਰਿਫ; ਪਰ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
Publish Date: Wed, 28 Jan 2026 12:29 PM (IST)
Updated Date: Wed, 28 Jan 2026 12:37 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ BRICS ਦੇਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (South Africa), ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਰਾਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਾਮਦ (Import) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ : ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 135% ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 368% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ : 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 53% ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 22% ਰਿਹਾ ਹੈ।
BRICS ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਿੰਨੋਂ BRICS ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 'ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ' ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।