ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਚੂਕ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਭਾਅ 1,948 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 1,938.30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ 1,938.30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ 1,961 ਰੁਪਏ (Bharti Airtel Share Price) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਏ।
Publish Date: Fri, 07 Aug 2026 04:30 PM (IST)
Updated Date: Fri, 07 Aug 2026 04:33 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ (Bharti Airtel) ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਭਾਅ 1,948 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 1,938.30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ 1,938.30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ 1,961 ਰੁਪਏ (Bharti Airtel Share Price) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਏ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. (LSA) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਾਹਕ ਤਸਦੀਕ (Subscriber Verification) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4) ਲਈ 'ਕਸਟਮਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ' (CAF) ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਗਾਹਕ ਤਸਦੀਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
DoT ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (CAF) ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ FY26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। DoT ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟਾਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)