Bank Strike : 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ; ਕੀ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਮੰਗ ‘5 ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ’ (5 ਦਿਨ ਕੰਮ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 22 Sep 2026 01:15 PM (IST)
Updated Date: Tue, 22 Sep 2026 01:19 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਮੰਗ ‘5 ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ’ (5 ਦਿਨ ਕੰਮ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ (2nd) ਅਤੇ ਚੌਥੇ (4th) ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ (5 Day Working)। ਇਹ ਮੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘5-Day Work Week’ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ (Cheque Clearing) ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ 'ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਲੋਨ) ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।