- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
FD 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਓ; ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਚੂਨ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Sun, 02 Aug 2026 12:40 PM (IST)
Updated Date: Sun, 02 Aug 2026 12:54 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ FD ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ (RRB), ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਚੂਨ FD ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹਨ?
ਪ੍ਰਚੂਨ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਬਲਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਲਸੀਆਰ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਨ-ਆਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਥੋਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਐਫਡੀ ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।