- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
DA Hike ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਲੈਪਟਾਪ-ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਰਕਮ
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਪਰ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 11:59 AM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 12:03 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਨੋਟਪੈਡ, ਅਲਟਰਾਬੁੱਕ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਪਰ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (MII) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਅ ਲੈਵਲ-12 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਪੇਅ ਲੈਵਲ-8 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 50% ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੇਅ ਲੈਵਲ-8 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਅ ਲੈਵਲਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।