- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ CCL ਦੀ ਮੰਗ; ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ?
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਨਪੀਐਸਈਐਫ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਛੁੱਟੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 09 Aug 2026 10:34 AM (IST)
Updated Date: Sun, 09 Aug 2026 10:35 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਨਪੀਐਸਈਐਫ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਛੁੱਟੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਆਈਐਨਪੀਐਸਈਐਫ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ - ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਸਕੂਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ - ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "'ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ' (ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ) ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਜਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਫੋਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ
ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (UPS) 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 50% ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25% ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ 'ਵਿਸ਼ਾ ਮੁਖੀ' ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ₹5,400 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ₹6,600 ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ
ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ (CCL) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ-ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ business@jagrannewmedia.com 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜਾਗਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)