- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ! 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਸੈਲਰੀ, ਅਜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ 15 ਮਹੀਨੇ; ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 12:51 PM (IST)
Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 12:52 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - : ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜਾਗਰਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIRF) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ 1: ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ 2029 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ?
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 2029 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (Interim Relief) ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 2: ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਕਾਇਆ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ (8th Pay Commission Arrears) ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ 2028 ਜਾਂ 2029 ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ (Allowances) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਵਲ 5 ਜਾਂ 6 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ JCM ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 3: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ?
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਸਮੇਂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ 2029 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।