8th Pay Commission: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ! ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ MACP (ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
Publish Date: Wed, 29 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Jul 2026 11:46 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ MACP (ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (MACP) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ - MACP ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MACP ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ MACP ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਕੀ ਹੈ MACP? MACP ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ D ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10, 20, ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ (ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM)' ਅਤੇ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' - ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਿਆਂ 'ਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ MACP ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਵਿੱਤੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।