8th Pay Commission : ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ! ਹੁਣ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਗਾ DA? ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖਿਆ।

ਕਿਹੜੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਡੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਮਾਜ (ਬੀਪੀਐਸ) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਪੀਐਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਧਾਏ ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ।

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਪੀਐਸ ਨੇ ਡੀਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

1. ਡੀਏ ਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ/ਡੀਆਰ) 25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (ਜਾਂ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

2. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਪੀਐਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਮਾਜ (ਬੀਪੀਐਸ) ਕੀ ਹੈ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਮਾਜ' ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ (10 ਲੱਖ) ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 245 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਨਈ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।