- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission: ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ?
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਯੂਨਿਟ (ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 20 Aug 2026 02:47 PM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Aug 2026 02:49 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ (Retirement Planning) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਯੂਨਿਟ (ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
NCJCM ਅਤੇ BPS (Pensioners Association) ਨੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ: ਕਰਮਚਾਰੀ + ਜੀਵਨਸਾਥੀ + ਦੋ ਬੱਚੇ = ਕੁੱਲ 3 ਯੂਨਿਟ
ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ: ਕਰਮਚਾਰੀ + ਜੀਵਨਸਾਥੀ + ਦੋ ਬੱਚੇ + ਨਿਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ = ਕੁੱਲ 5 ਯੂਨਿਟ
5 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ 2020 ’ਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 5 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ। 5 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 69,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 3.83 ਦਾ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ’ਚ ਵਧੀਆ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਜੇ ਤੱਕ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਸੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਜੇਕਰ 8th Pay Commission ਇਸ 5 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।