- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission : 'ਜੇ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਿਉਂ?', ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਣੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ੍
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 01:41 PM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 01:50 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ, TA-OT ਭੁਗਤਾਨ, ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ 'ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ' (ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ) ਲਈ ਲੰਬੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ (ਰੇਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜਦੋਂ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ"
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIRF) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਤੋਂ 14, 16 ਜਾਂ 17 ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਵਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ' ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ।
ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ TA-OT ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ TA (ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ) ਅਤੇ OT (ਓਵਰਟਾਈਮ) ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਪਗ 95% ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 2.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ (TA) ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ (OT) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ:
"ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੇਅ (PW) ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ 11-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ; ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
'ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ' (ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਗਾਰਡ ਆਦਿ) ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਟੀ.ਏ.-ਓ.ਟੀ. (TA-OT) ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।