- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission: 39 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ! ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ?
ਆਖਿਰ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰਿਅਡ) ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 28 Aug 2026 12:53 PM (IST)
Updated Date: Fri, 28 Aug 2026 12:58 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਮ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ (Commuted Pension Rule) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰਿਅਡ) ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।
ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰਿਅਡ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ?
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜਾਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰੀਬ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ (Life Expectancy) ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰਿਅਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
| ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੰਗ (ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ) |
| ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜਾਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) | 11 ਸਾਲ |
| ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIDEF) | 11 ਸਾਲ |
| ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FNPO) | 11 ਸਾਲ |
| ਭਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਮਾਜ (BPS) | 11 ਸਾਲ |
| ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ | 10 ਸਾਲ |
| ਰੇਲਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IRTSA) | 12 ਸਾਲ |
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ?
NC-JCM ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 1200 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 8.194 ਦੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9,833 ਰੁਪਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਪਰ, ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸੂਲੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ (9,833 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ’ਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
39 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਲਾਤ
ਭਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਮਾਜ (BPS) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1986 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | 1986 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ | 2023 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ |
| ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ | 10.46 (58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ) | 8.194 (60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ) |
| ਵਿਆਜ ਦਰ | 12% | 7.10% |
| ਔਸਤ ਜੀਵਨ प्रत्याशा (Life Expectancy) | 57.7 ਸਾਲ | 70.42 ਸਾਲ |
| ਮੌਤ ਦਰ | 11.30% | 7.30% |
| ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ | 15 ਸਾਲ | 11.25 ਸਾਲ |
11 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। BPS ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਜ਼ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 35,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਸਾਲ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ 35,000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 6.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਆਉਣਗੇ।
| विवरण | 11 साल में बहाली (ਮੰਗ) | 15 साल में बहाली (ਮੌਜੂਦਾ) |
| ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ | ₹14,000 | ₹14,000 |
| ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ | 132 ਮਹੀਨੇ (11 ਸਾਲ) | 180 ਮਹੀਨੇ (15 ਸਾਲ) |
| ਕੁੱਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ | ₹18.48 ਲੱਖ | ₹25.20 ਲੱਖ |
| 4 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ | ਸੁਨ੍ਹਯ (ਸ਼ੂਨ੍ਯ) | ₹6.72 ਲੱਖ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1981 ਦੇ ਰੂਲ 10A ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।