- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission : OPS ਬਹਾਲੀ, DA ਮਰਜਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ; 10 ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPS ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (1972 ਦੇ ਨਿਯਮ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ NPS ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 19 Aug 2026 03:05 PM (IST)
Updated Date: Wed, 19 Aug 2026 03:18 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ ₹55 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹18,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ 58% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ DA ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਮੈਨ (NFIR) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਜਾਗਰਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਜੋ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ...
ਸਵਾਲ 1: 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉੱਤਰ: ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ 2: ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹69,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਉੱਤਰ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਇਹ ਡਾ. ਐਕਰੋਇਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਤੇਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹69,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹18,000 ਹੈ। ₹69,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 3.83 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 3: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਹੈ; ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ NPS 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। NPS ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ 4: ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ UPS (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ?
ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPS ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (1972 ਦੇ ਨਿਯਮ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ NPS ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 5: UPS ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ 60% ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 40% ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਯੂਪੀਐਸ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 50% ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੀਐਫ (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਕਾਰਪਸ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸਵਾਲ 6: ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) 50% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ; ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਏ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 7: ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ: ਕੋਵਿਡ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਸਵਾਲ 8: ਕੀ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀਓਆਰ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 2026 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 9: ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਕੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਪੁਆਇੰਟਮੈਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 10: ਇਸ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਾਂਗ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 130 ਤੋਂ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।