- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission : ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਿਰਾਮ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ; ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਸੈਲਰੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੰਗਾਂ-ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 31 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Updated Date: Fri, 31 Jul 2026 12:46 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੰਗਾਂ-ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੀ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ?
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਠਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਗੁਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.68 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਚ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ "ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ" ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ!
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ "ਫ਼੍ਰੀ ਹੈਂਡ" ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (ਨਵੰਬਰ 2025) ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਮਈ 2027 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।