8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ; ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਨਈ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੇਨਈ ਜੀਪੀਓ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੇਨਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ

ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ : ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਮੰਗ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ : ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਮੰਗ : ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਚੌਥੀ ਮੰਗ : MACP ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਸੋਧ : ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਐਸ਼ਿਊਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (MACP) ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਗ : ਬਿਹਤਰ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ₹68,000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹68,000 ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨਿੰਗ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ

ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਈ-ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 16, 17 ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨ ਰੈਂਕ, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (OROP) ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ OROP ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਡਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ OROP ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਐਂਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ‘ਅਨਫੰਡਡ’ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਫੰਡਡ’ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ NPS/UPS ਯਾਨੀ ਫੰਡਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ UPS ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ‘ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੇਆਉਟ ਸਿਸਟਮ’ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲਾਭ OPS ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਭ NPS ਤੇ UPS ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।