- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
'ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ' (BPMS), ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ₹72,000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ₹18,000 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਾਲੋਂ 400% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 22 Aug 2026 02:55 PM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Aug 2026 03:07 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹72,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 400% ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 4 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ 400% ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
'ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ' (BPMS), ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ₹72,000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ₹18,000 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਾਲੋਂ 400% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ BPMS ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। BPMS ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
7ਵੇਂ CPC ਨੇ ਤਿੰਨ-ਯੂਨਿਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੀਪੀਐਮਐਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ-ਯੂਨਿਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ, ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਇਕਾਈ (0.75 ਹਰੇਕ), ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਇਕਾਈ (0.75 ਹਰੇਕ) ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ "ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਨਿਰਭਰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"