ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ) : ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫਿਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।

ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ (ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਡਾਟੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੋਣ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਬੀਆਈ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗੇ ਹਨ। ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਐਡਮ ਹਿੱਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ।