ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼) : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 1.9 ਟਿ੍ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਬੰਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ 'ਚ 212 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 219 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਦਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੰੂ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਟੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।' ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ 50-50 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

-------------

ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1400 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ

ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ 1400 ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਗਸਤ ਤੋ ਸੰਘੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1.8 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਹਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

----------

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਤੈਅ

ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ 7.25 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੁੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸੈਨੇਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਡਾਲਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ 15 ਡਾਲਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।