ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।