ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 3.80 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੱਯਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਅਸਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖ਼ਰਾਬ ਆਡਿਟ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।