ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਮੋ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟ-ਚੈਕਿੰਗ, ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਮੈਮੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਮੋ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ, ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ (free speech) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।