ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਉੱਘੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਰੂਕਿੰਗਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਲੋਕਪਿ੍ਰਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਹੈ।