ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ 'ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਏਜੰਡੇ' ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ' ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਲੀਹਾ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਸੀ।

ਲੋਧੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਈ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਫਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 17 ਗ਼ੈਰ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਵੈਸ਼ਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'