ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਟੂ-ਪਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਲ-1 ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨੇਟਰ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ ਅਤੇ ਚਕ ਗ੍ਰੈਸਲੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰ ਟਾਮੀ ਟਿਊਵਰਵਿਲੇ, ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ, ਸ਼ੇਰੋਡ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਸਹਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਸਨ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਾਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
Posted By: Sandip Kaur
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.