ਲੰਡਨ, ਰਾਇਟਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐੱਪਲ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਓਲਫ ਸਕੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਬਣੇ ਸਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ।

Posted By: Seema Anand