ਲੰਡਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟਮਿੰਟਸਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਬਚੇ ਹਨ। 28 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੈਮਾਨਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੋਬੀ ਕੈਡਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।' ਹੁਣ ਮਾਲਿਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਈਸੀਐੱਚਆਰ) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

'ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ'

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਓਨੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਯੋਗਕਰਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?' ਮਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

------------------------------------