ਲੰਡਨ (ਏਜੰਸੀ) : ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ (332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 'ਚ ਆਏ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 1947 'ਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੂਬੇ ਦੀ 10,07,940 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ 2019 'ਚ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ 116 ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਫ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਅਧਿਕਾਰੀ) 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ-ਪਿ੍ਰੰਸ ਮੁਕੱਰਮ ਜਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੁਫੱਕਮ ਜਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੱਜ ਰਹੇ ਮਾਰਕਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਫ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜ਼ਫ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੇਗੀ।