ਲੰਡਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਨੈੱਟਵੇਸਟ ਬੈਂਕ ਪੀਐੱਲਸੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਗਪਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਕਰਮ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੁਫਖ਼ਮ ਜਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਲੰਦਨ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, 'ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਧਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਹ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।' ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ 1948 ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿ੍ਟੇਨ ਵਿਚ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 10,07,940 ਪਾਊਂਡ ਅਤੇ 9 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।