ਲੰਡਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਮੋਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰਵ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮੇਹੁਲ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸਟਿ੍ਕਟ ਜੱਜ ਸੈਮਿਊਅਲ ਗੂਜੀ ਨੇ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੂਜੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨੀਰਵ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਰਵ ਕੋਲ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਨੀਰਵ, ਮੇਹੁਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨੀਰਵ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਰਵ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 14 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।