ਲੰਡਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਕਲੇਅਰ ਮਾਂਡਗੋਮਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੌਸ 64 ਸਾਲਾ ਮਾਲਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਗਏ। ਜੱਜ ਸਟੀਫਨ ਇਰਵਿਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਕਲੇਅਰ ਮਾਂਟਗੋਮਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਰਈਸ ਮਾਲਿਆ ਕੋਈ ਚਿਟਫੰਡ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਘੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਏ।

ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮਾਂਟਗੋਮਰੀ ਨੇ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਐਮਾ ਅਬੋਨਾਟ ਦੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 137(3) ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਉਚਿਤ ਹੈ।