ਲੰਡਨ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੀਐੱਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਵਾਲਗੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਵਾਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। 49 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਈਡੀ ਵੀ ਲੰਡਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ੍ਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਨਬੀ) ਦੀ ਇਕ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ 11,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਫਰਾਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਐੱਲਓਯੂ) ਲੈ ਕੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਕੇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1993 ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ 'ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰਨ' ਅਤੇ 'ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ' ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ।