ਲੰਡਨ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ-2 ਨੇ 1970 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਸਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ-2 ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਿੱਗਜ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊ ਫੇਰਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਜਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਵਾਈ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਥਿਊ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਮਹਿਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਮਹਿਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਚਲਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।