ਲੰਡਨ (ਏਜੰਸੀ) : ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਪਿਟੀਸ਼ੰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬਣੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਨਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪਿਟੀਸ਼ੰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਨ ਢੇਸੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਰਦਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਤੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Posted By: Sunil Thapa