ਲੰਡਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਨਬੀ) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰਰੈਲ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਰਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿਚ ਵੈਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ 50 ਸਾਲਾ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਐੱਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਰਵ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।