ਲੰਡਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਿ੍ਟੇਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਲੂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਏਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 25,600 ਪੌਂਡ ਤੋਂ 30,000 ਪੌਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਸਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿ੍ਟੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਬਿ੍ਟੇਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿ੍ਟੇਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿ੍ਟੇਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿ੍ਟੇਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਟੀਅਰ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 56, 241 ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।