ਲੰਡਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਗਪਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੀਰਵ ਨੇ ਇਸੇ ਆਦੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਨੇ ਨੀਰਵ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।