ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ (ਆਈਐੱਚਪੀ) 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਾਲਹੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਕੁਵੈਦ (ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਕਿਉ) ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਿਟਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜ ਪੇਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀਏ ਨੇ 2017 'ਚ ਮੰਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-ਐੱਚ 9 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸੀਡੀਏ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਹੁਣ ਤਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।