ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪੀਟੀਆਈ : ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਫਾਰਗ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ICJ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਧਵ ਤਕ ਕਾਂਸੁਲਰ ਅਕਸੈਸ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਸੀਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

Posted By: Ravneet Kaur