ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਬੈਂਕਾਕ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਾਵਤ-ਉਲ-

ਇਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਸਕੇ।

ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲ ਗੱਫਾਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸੂਦ, ਆਮਿਰ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਮਲਿਕ ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਤੇ ਦਾਵਤ-ਉਲ-ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਦਾਵਤ-ਉਲ-ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 27 ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 27 ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।